ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਨੂੰ **₹7,000** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹21,000** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡਿਮਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (S.O. 4711(E)) ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (Minimum Wage) ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ (National Exchequer) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਨਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰੋਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'Code on Wages, 2019' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਇਨਕਮ (Disposable Income) ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।