Registrar General of India ਨੇ Punjab, Uttar Pradesh, Goa ਅਤੇ Uttarakhand ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ **ਦਸੰਬਰ 2026** ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ **2027** ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ
Registrar General of India ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (Self-enumeration) ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Census 2027 ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਸਟ-ਬੇਸਡ' (Caste-based) ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਡੇਟ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।