ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Census 2027 ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। **₹11,718 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census 2027) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (aided & unaided) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ₹11,718 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਕਰਾਉਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ 'Haryana Progressive Schools Conference' ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1948 ਦੇ Census Act ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।