Union Cabinet ਅੱਜ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ SME Growth Fund ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ TReDS ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'Future Champions' ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ Self-Reliant India (SRI) Fund ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ CPSEs (Central Public Sector Enterprises) ਲਈ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Corporate Mitras' ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।