ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ **₹53,428 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026-2031 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 80% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, 0 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹375 ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹625 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹਨ:
- ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਅਖਵਾਏਗੀ।
- ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ₹53,428 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।