Central Pension Accounting Office (CPAO) ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ National Pension System (NPS) ਤੋਂ Old Pension Scheme (OPS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ
Central Pension Accounting Office ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Controller General of Accounts ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ (Time-bound) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ?
ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 'Head of Office' ਜਾਂ 'Pay and Accounts Office' ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 'Service Book' ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ 'Pension Payment Order' (PPO) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ 'Provisional PPO' ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 'Life Certificate' ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NPS ਬਨਾਮ OPS ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ OPS ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
