ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਤਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ COP31 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ **$1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 'ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ' ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਤਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 50% ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਊਰਜਾ-ਤੀਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।