ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ **12.6%** ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ COP31 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Consumption) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
COP31 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ El Niño ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 12.6% ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ FMCG ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਪੁਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ (Adaptation)
ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ₹56.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਦਾ 83% ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Fiscal Management) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ $19.3 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੱਚ
'Loss and Damage Fund' ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ $350 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ $2.8 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ (Self-reliance) 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।