CJI Surya Kant: ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਚਿੰਤਾ, **1%** ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 43rd International Symposium on Economic Crime ਦੌਰਾਨ CJI Surya Kant ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 ਅਤੇ Fugitive Economic Offenders Act 2018 ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

CJI ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਯਰਪਣ (Extradition) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।