ਸਰਕਾਰ ਨੇ RoDTEP ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ **3** ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Confederation of Indian Industry (CII) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ **5** ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
Commerce and Industry ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (RoDTEP) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
RoDTEP ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 0.3% ਤੋਂ 3.9% ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (Contracts) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CII ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 17.85% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ USD 215.91 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ 18.21% ਵਧ ਕੇ USD 363 ਅਰਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।