Confederation of Indian Industry (CII) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ **14%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **25%** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ **20%** ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਂਸ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ
CII ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, 'China-Plus-One' ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਅਤੇ EU Deforestation Regulation ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ।