Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex) ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ GSDP ਦੇ **3%** ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 2.4% ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 3% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ (Crowding-in Effect)\n\nਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Private Companies) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'Crowding-in' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। CEA ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਜ਼ਰ?\n\nਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।