Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ MSMEs ਲਈ **90-ਦਿਨ** ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਬਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 90-ਦਿਨ ਦਾ NPA (Non-Performing Asset) ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਿਯਮ MSMEs ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
SMA ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ Special Mention Account (SMA) ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 'SMA' ਟੈਗ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ (Red Flag) ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ (Evergreening) ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ Reserve Bank of India ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।