Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ 13ਵੀਂ PAFI ਐਨੂਅਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਇਨਫਲੇਸ਼ਨ' (ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਰਾਸ਼ਟਿੰਗ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ: 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ' ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Electronics, Defense, Chemicals, ਅਤੇ Pharmaceuticals ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
Nageswaran ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ Artificial Intelligence ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ Intellectual Property ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, US Graham Act ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' (ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।