Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ (PLI) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 13th SBI Banking and Economics Conclave ਦੌਰਾਨ CEA V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ' ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 'Strategic Indispensability' ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
PLI ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਈ Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ Nageswaran ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
AI ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ
CEA ਨੇ AI (Artificial Intelligence) ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਕਾਰਨ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, UK ਅਤੇ European Union ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।