GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ CBIC ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ **14.8%** ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Compensation Cess ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GST ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹1,99,853 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ Compensation Cess ਨੂੰ ਬੇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 4.08% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
CBIC ਦਾ ਪੱਖ
CBIC ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ Compensation Cess ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ 'ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੇਸ' (Constant Tax Base) ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। CBIC ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਸੈੱਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (Non-cess Revenue) ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣ।