CBI ਨੇ Food Corporation of India (FCI) ਅਤੇ North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **₹28.87 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। FCI ਦਿੱਲੀ ਰੀਜਨ ਨੇ 50,645 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ (e-auction) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ NERAMAC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ NERAMAC ਇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹28.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ ਦਰ (₹23,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ (₹28,900 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ Utapalakshi Agro Products, Dibesh Commercials ਅਤੇ Super Grains ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਰੇਲਾ, ਘੇਵਰਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।