CBDT ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲਿਊਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ **31 ਮਾਰਚ, 2027** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
CBDT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ (Property Attachment) ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊਅਰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ Wealth-tax Act, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ Form 169 ਅਤੇ Form 171 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ Rule 176 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ Income-tax Act, 2025 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।