CAG ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ 2026 ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 7 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਬਜਟ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਾ
ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। CAG ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ) ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਬੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ?
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ₹357 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, CAG ਵੱਲੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਰਜ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਸਰ?
ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਡੈੱਟ ਟ੍ਰੈਪ' (ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਮਾਯੋਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰੀਖਕ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਘਾਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ-ਜਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਡਿਟ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।