ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (Black Money) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 'Income Declaration Scheme (IDS) 2016' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹65,250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣ-ਦੱਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ
FAST-DS 2026 ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Categories) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ:
- ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ (Category A): ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 60% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 100% ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ (Category B): ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੀਸ (Flat Fee) ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ-ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਜ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ (6 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Black Money (Prohibitive and Imposition of Tax) Act, 2015' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (Prosecution) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨਾ-ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ 300% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਣ-ਦੱਸੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Double Tax Avoidance Agreements) ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Tax Transparency) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ (Cross-border Information Exchange) ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ OECD ਦੇ Common Reporting Standard (CRS) ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ (Tax Base) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।