ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ (Debt) GDP ਦੇ **82%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ **4.6%** 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਸਕਲ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੁਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ ਵਧ ਕੇ GDP ਦੇ 82% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.6% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 3% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਾ (Political Gridlock)
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈਲਿਊ-ਐਡਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲੋਹਾ (Iron Ore), ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Emerging Markets) ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਐਪੀਟਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।