ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ **₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਯੀਲਡ (Yields) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (Foreign currency inflows) ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 10-year bond yields 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਖੇਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਟੀਚਾ (Gross Borrowing Target) ₹16.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹7.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।