Artificial Intelligence (AI) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'Enterprise Risk' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ AI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Artificial Intelligence ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ AI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ CTO ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਦੋਂ AI ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ-ਲੈਵਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੇ 'Blind Spots' ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ AI ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ BFSI ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 'Fairness' ਅਤੇ 'Explainability' ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Compliance ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'Retrofit' ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ (Continuous) ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।