Bihar ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ Samrat Choudhary ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ **65 ਲੱਖ** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਦੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ Samrat Choudhary ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- 22.34 ਲੱਖ ਨਾਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ।
- 36.28 ਲੱਖ ਨਾਮ ਪਰਵਾਸ (Migration) ਜਾਂ ਪਤਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।
- ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ Election Commission of India ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।