Bihar ਅਤੇ Jharkhand ਨੇ Sone River ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **25 ਸਾਲ** ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ Bihar ਨੂੰ **5.75 ਮਿਲੀਅਨ** ਅਤੇ Jharkhand ਨੂੰ **2.0 ਮਿਲੀਅਨ** ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ
31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1973 ਦੇ Bansagar Agreement ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ Indrapuri reservoir ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ: Bhojpur, Patna, Gaya, Palamu ਅਤੇ Garhwa ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
- EPC ਸੈਕਟਰ: ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (EPC) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition), ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।