Bihar ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ Samrat Choudhary ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ **125 ਯੂਨਿਟ** ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ **₹23,000 ਕਰੋੜ** ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Samrat Choudhary ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'Mukhyamantri Vidyut Upbhokta Sahayata Yojana' ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.9 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 125 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ₹23,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ Pataliputra National Youth Parliament 2.0 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (Opt-out) ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।