ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ, ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਇਰੇ ਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ₹23,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਬਅਰਬਨ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਨਲ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।