ਅਪ੍ਰੈਲ **2026** ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਉੱਤੇ **3%** IGST ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੁਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 3% Integrated Goods and Services Tax (IGST) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ (Tax Parity) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ GIFT City ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ India International Bullion Exchange (IIBX) ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ 3% IGST ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Input Tax Credit (ITC) ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ITC ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਫੰਡ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margin) 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁਲੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ (Formal) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।