BSNL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **20 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Third Pay Revision Committee (PRC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
All Unions and Association of BSNL (AUAB) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ Third Pay Revision Committee (PRC) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSNL ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ:
- FY26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ₹4,738 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।
- FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,280 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡੈੱਡਲਾਕ (Deadlock) ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, BSNL ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ Department of Telecommunications ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।