Border Roads Organisation (BRO) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2025-26** ਲਈ **₹18,700 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **475** ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ **17** ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਬਜਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
Border Roads Organisation (BRO) ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 15,106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
BRO ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ AI ਅਤੇ Airborne Mapping ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'Vibrant Villages Programme' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।