BRICS ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 'Global Value Chains Action Plan 2026-2030' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ (Critical Minerals) ਦੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
BRICS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 'New Delhi Declaration' ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (Raw Material) ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ (Value Addition) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ 2026-2030 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ?
ਇਹ ਪਲਾਨ 11 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ—ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ UAE—ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ (Cost Structure) ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (EV) ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, BRICS ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ (Local Currency) ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।