ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ **12-13 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS Summit ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BRICS Summit ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Sector) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 16ਵੀਂ BRICS Trade Ministers' ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੜਤਾਲ (Security Vetting) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Costs) ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (De-dollarization) ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।