ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ **42%** ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਸਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 18ਵਾਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 42% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਲਾਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (De-dollarization) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ (Common Payment Framework) ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।