ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ US ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Digital Infrastructure)
ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ Central Bank Digital Currencies (CBDCs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
New Development Bank (NDB) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
NDB ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। US ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਟੀ (Convertibility) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।