BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ (Common Currency) 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। BRICS ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ UPI) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Central Bank Digital Currencies (CBDCs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ US ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SWIFT ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।