BRICS ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ (CBAM) ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਦੇ 'ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ' (CBAM) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
BRICS ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, World Trade Organization ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।