BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 'Carbon Border Adjustment Mechanism' (CBAM) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ EU ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2026 BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ EU ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ EU ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ: ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਤਪਾਦ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EU ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ (Finished Goods) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'Embedded Carbon' ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Energy Efficiency) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।