ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
UPI ਅਤੇ Pix ਦਾ ਮਿਲਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ BRICS ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਲਾਕ ਇੱਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਿਜ' ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ Pix ਵਰਗੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। Central Bank Digital Currencies (CBDCs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
