BRICS+ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ

ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

BRICS+ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਟੀ. ਚਿਨ, ਡੈਨੀ ਕੁਆਹ ਅਤੇ ਜਿਮ ਓ'ਨੀਲ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਿਜ

ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UPI ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।