ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ BRICS ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ (Market Impact)
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ESG ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਕਾਰਬਨ-ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
- ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ।
ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Spending) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।