BRICS ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
BRICS ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ BRICS ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ: ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ
ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'International Taxation and Transfer Pricing' ਅਤੇ 'Revenue Statistics' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ GDP ਵਿੱਚ 39% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:
- ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ: ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (MNCs) ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ: ਜੇਕਰ BRICS ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ OECD ਜਾਂ UN ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।