ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Surjit Bhalla ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ BRICS ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ China ਕਾਰਨ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਨ।
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2011 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Surjit Bhalla ਮੁਤਾਬਕ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 72% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ 11.9% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.5% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ (stagnation) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ
ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ BRICS ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 94% ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਰ-ਕੈਪੀਟਾ ਡਾਲਰ ਇਨਕਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਪਵਾਦ (outlier) ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ BRICS ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਇਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ।