ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ BRICS ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ IMF ਅਤੇ World Bank ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ IMF ਅਤੇ World Bank ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਆਊਟਡੇਟਿਡ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
BRICS ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ World Trade Organization ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ BRICS ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।