ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ **12-13 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ CBDCs ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
BRICS ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਫਾਈਨਾਂਸ' ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਜ਼ (CBDCs) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
UPI ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ ਆਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਮਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸਕੇਲੇਬਲ (Scalable) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।