ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਅਤੇ Congress ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। Congress ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ Congress ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
Congress ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (Delimitation) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ Jairam Ramesh ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Bharatiya Janata Party ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Amit Shah ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲੌਕ (Deadlock) ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।