ਭਾਰਤ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (compliance) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ITR ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, 'ਟੈਕਸ ਸਾਲ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝਲ ਬਣੇਗੀ।