ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ Murray Watt ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਕੋਸਟ-ਆਫ-ਲਿਵਿੰਗ' (Cost-of-living) ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਸਕ' ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਵਾਲੰਟਰੀ (ਸਵੈ-ਇੱਛਤ) ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 20% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 70% ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। Australian Council of Recycling ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ (Half-capacity) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਰਜਿਨ ਪਲਾਸਟਿਕ' ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ (State-level) 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।