ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ **₹1.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **14.8%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ **67.9%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ GST ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹1,99,853 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ₹2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਪੋਰਟ-ਲਿੰਕਡ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 29% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹62,604 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ₹1,37,249 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।
ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ 67.9% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹31,795 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟ GST ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੱਟ ਕੇ ₹1,68,057 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 8.3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ-ਜੁਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹28,779 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਮ ਨੇ 162% ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।