Industry body Assocham ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ **12-13 ਸਤੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Assocham ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ EV ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੋਂ 40% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।