ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Himanta Biswa Sarma ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਸਾਮ ਇੱਕ ਦੋਫਾੜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ **₹27,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ Tata Electronics ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ **15.4 ਲੱਖ** ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Himanta Biswa Sarma ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ Jagiroad ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ Tata Electronics ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹27,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹14,044 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਸਾਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਚਾਹ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 15.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਵਿੱਚ Upper Assam ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Fiscal Stability) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।